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Budget 2024: बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, कृषि ऋण लक्ष्य में बढ़ोतरी तय?

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Budget 2024: बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, कृषि ऋण लक्ष्य में बढ़ोतरी तय?
Jhalko Media, नई दिल्ली: सरकार ने अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) के माध्यम से आने वाले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 20 से 25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही सरकार ने सुनिश्चित करने का भी एलान किया है कि प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण उपलब्ध हो। वर्तमान में सरकार की स्कीमों के तहत, सभी वित्तीय संस्थानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण पर दो प्रतिशत की छूट मिलती है। इसके अलावा, समय पर भुतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जा रही है।

किसानों को संस्थागत ऋण की पहुंच में मदद -

सूत्रों के अनुसार, कृषि ऋण पर ध्यान देने के लिए सरकार छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान के लिए कई अभियान चला रही है। पिछले 10 वर्षों में, विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण लक्ष्य से अधिक रहा है। चालू वित्त वर्ष में, दिसंबर 2023 तक कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

कृषि ऋण वितरण में वृद्धि की संभावना -

सूत्रों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भी कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य को छोड़कर और बड़ाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल कृषि ऋण वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये था, जो इसी अवधि के लिए रखे गए 18.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक था।

किसान क्रेडिट कार्ड से 7.34 करोड़ किसानों को हुआ ऋण प्राप्त -

सूत्रों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से देशभर में करीब 7.34 करोड़ किसानों ने कर्ज प्राप्त किया है। 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि करीब 8.85 लाख करोड़ रुपये थी।

किसानों के ऋण लिये जाने के प्रति अभी भी चुनौतियां हैं -

एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2 प्रतिशत है, जिसमें से 69.6 प्रतिशत बकाया ऋण संस्थागत स्त्रोतों से लिया गया है। चुनौतियों का सामना करने वाले एक बड़े वर्ग के लिए सरकार ने ऐसी छूटी और क्रेडिट नेटवर्क को मजबूत करने का निर्णय लिया है।