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Pole-DP Subsidy: अगर आपके खेत में भी है खम्भा तो सरकार हर महीने देगी 5 से 10 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन

Pole-DP Subsidy: अगर आपके खेत में भी है खम्भा तो सरकार हर महीने देगी 5 से 10 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन - Pole-DP Subsidy: If you also have a pole in your field, then the government will give 5 to 10 thousand rupees every month, apply like this
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Pole-DP Subsidy: अगर आपके खेत में भी है खम्भा तो सरकार हर महीने देगी 5 से 10 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन 

Pole-DP Subsidy: यदि आपकी कृषि भूमि से बिजली के खंभे या लाइनें गुजरती हैं, तो आपको कुछ विशेष लाभों और मुआवजे का अधिकार है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, किसानों को बिजली कंपनियों द्वारा उनके खेतों पर बिजली के बुनियादी ढांचे के स्थापना और रखरखाव के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।

किसानों के अधिकार:

  • नए बिजली कनेक्शन का त्वरित प्रावधान: यदि आप नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो बिजली कंपनी को 30 दिनों के भीतर कनेक्शन प्रदान करना होगा। देरी होने पर, आपको प्रति सप्ताह ₹100 का मुआवजा मिलेगा।
  • ट्रांसफॉर्मर की शीघ्र मरम्मत: यदि आपके क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है, तो बिजली कंपनी को 48 घंटों के अंदर इसे ठीक करना होगा। देरी के लिए, आप प्रतिदिन ₹50 का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
  • अतिरिक्त मीटर का विकल्प: आप अपने खेत में बिजली कंपनी के मीटर के अलावा अपना अलग मीटर भी लगा सकते हैं। कंपनी को दोनों मीटरों को जोड़ने का खर्च वहन करना होगा।
  • जमीन किराया: यदि आपकी जमीन पर बिजली के खंभे, तार या ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाते हैं, तो बिजली कंपनी को आपको वार्षिक किराया देना होगा। यह किराया ₹2 प्रति एकड़ से लेकर ₹5000 प्रति एकड़ तक हो सकता है।
  • अपील का अधिकार: यदि बिजली कंपनी आपके किसी अधिकार का उल्लंघन करती है, तो आप विद्युत विवाद निवारण आयोग में अपील कर सकते हैं।

Pole-DP Subsidy: कुछ राज्यों में, सरकारें किसानों को Pole-DP (Distribution Pillar) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। यह सब्सिडी किसानों को बिजली के बुनियादी ढांचे की लागत को कम करने में मदद करती है और उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

पात्रता:

Pole-DP सब्सिडी के लिए पात्रता राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

आवेदन कैसे करें:

Pole-DP सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित राज्य सरकार के कृषि विभाग या विद्युत विभाग से संपर्क करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित)

विद्युत अधिनियम 2003 और Pole-DP सब्सिडी किसानों को बिजली बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर अधिकार और सहायता प्रदान करते हैं। किसानों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और आवश्यकतानुसार इनका लाभ उठाना चाहिए।