UP Yogi Budget 2024: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने आठवें बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र (Agri Sector) के लिए कई बड़े ऐलान किए. उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर का लक्ष्य रखा है. बजट (UP budget 2024) में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की. साथ ही, 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों पेंशन (Farmers Pension) देने का ऐलान किया.
कृषि के लिए 3 नई योजनाएं
योगी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना की घोषणा की है. कृषि के लिए 3 नई योजनाएं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी वर्ल्ड बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. तीसरी खेत मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 फीसदी अधिक है. प्रदेश के विकास खंडो और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. किसानों को मिलेगी पेंशन
योगी सरकार ने बुजुर्ग किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य के बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. किसानों को मिलेगा ये फायदा
अलग-अलग जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है. वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) का वितरण कराया गया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित किसानों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की गयी. वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया. नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51 फीसदी अधिक है.
